Sahara Refund में लगभग 2.5 लाख छोटे निवेशकों को 241 करोड़ रुपये वापस दिए हैं। निवेशकों ने Sahara Refund की कंपनियों से जुड़ी चार सहकारी समितियों में निवेश किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछले साल मार्च में सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था।
अमित शाह ने Sahara Refund के बारे में कहा
अमित शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 41,000 वर्ग फुट में फैले सीआरसीएस के नए कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्रालय ने जुलाई 2021 में अपनी स्थापना के बाद से उल्लेखनीय काम किया है। चार सहकारी समितियों के संकटग्रस्त निवेशकों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोगो में ऐसी धारणा बन गई थी कि उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा।
अमित शाह ने कहा कि लगभग 1.5 करोड़ निवेशकों ने पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इस पोर्टल पर कुल मिलाकर 19,999 रुपये तक के दावे स्वीकार किए जा रहे हैं। सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं से वैध दावे लेने के लिए जुलाई 2023 में एक पोर्टल शुरू किया गया था।
Sahara Refund सरकार ने
अमित शाह ने बताया कि सरकार ने सहकारी समितियों की बड़ी हिस्सेदारी को बढ़ाने का उद्देश्य रखा है और सहकारी क्षेत्र 19वीं सदी से सीधे 21वीं सदी में आगे बढ़ेगा। सरकार ने पिछले 30 महीनों में सहकारी आंदोलन के विकास के लिए 60 प्रमुख पहल की हैं और बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (एमएससीएस) अधिनियम में संशोधन किया है।
पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों) को मजबूत करने के लिए मॉडल उपनियम लाए गए हैं और पैक्स का कम्प्यूटरीकरण करने की योजना भी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि 12,000 नई पैक्स समितियां बनाई जा चुकी हैं।
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| Sahara Refund समितिया | विवरण |
|---|---|
| सहारा निवेशकों को रिफंड | लगभग 2.5 लाख छोटे निवेशकों को 241 करोड़ रुपये वापस |
| सहकारी समितियों का निवेश | चार सहकारी समितियों में निवेश किया गया |
| सुप्रीम कोर्ट आदेश | 5,000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के लिए ट्रांसफर किए गए |
| अमित शाह की बयान | 1.5 करोड़ निवेशकों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया |
| नए सहकारी समितियां | 12,000 नई पैक्स समितियां बनाई गईं |
| सरकारी उपायोगिता | बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (एमएससीएस) अधिनियम में संशोधन, नई योजनाएं और आर्थिक सहायता |
अमित शाह आंदोलन Sahara Refund
शाह ने सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए सरकार की उपायोगिता का जिक्र किया और बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (एमएससीएस) अधिनियम में किए गए संशोधनों को हाल ही में बताया। इसके अलावा, पैक्स को मजबूत करने और कृषि समितियों को सहारा देने के लिए कई नए उपायोगिता प्रदान किए गए हैं।
शाह ने आगे कहा कि सरकार ने सहकारी समितियों को आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं जो किसानों और छोटे उद्यमियों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य रखती हैं।
इससे साथ ही, सहकारी समितियों को तकनीकी सहायता, प्रशासनिक समर्थन, और वित्तीय समर्थन के लिए विभिन्न योजनाएं प्रदान की जा रही हैं ताकि ये समितियां सकारात्मक रूप से संबंधित लोगों की आर्थिक वृद्धि में सहायक हो सकें।
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